वित्त व बजट
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Budget 2013-14: क्या सस्ता क्या महंगा
कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद नेता वित्तमंत्री पी. चिंदबरम ने आज आगामी 2013-14 का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया. उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में आठवीं बार बजट को संसद में पेश किया है. इस बार के आम बजट (Budget-2013-14 in Hindi) में शिक्षा और महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. आइए जान लेते हैं बजट की मुख्य बातें क्या हैं.
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क्या सस्ता क्या महंगा
चमड़े का सामान, रेडिमेड कपड़े, सूती कपड़े सस्ते होंगे. चमड़े पर सीमा-शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया जाएगा.
महिलाएं विदेशों से बिना शुल्क सोना ला सकेंगी लेकिन चांदी पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी.
शराब न परोसने वाले रेस्तरां पर सेवा कर खत्म लेकिन एसी रेस्तरां में खाना होगा महंगा.
सिगरेट और सिगार होंगे महंगे, एक्साइज शुल्क 18 फीसदी बढ़ी.
बेशकीमती पत्थर सस्ते होंगे.
विदेशी बाइक और कारें महंगी होंगी.
2000 रुपए से कम के मोबाइल फोनों पर कोई बढ़ोत्तरी नहीं लेकिन 2000 रुपए से अधिक के मोबाइल फोनों की कीमत बढ़ेगी.
सेट टॉप बॉक्स महंगे होंगे, जूते और रॉ सिल्क महंगे होंगे.
हैंडमेड कारपेट पर एक्साइज शुल्क खत्म.
टैक्स
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, 2 से 5 लाख रुपये आय वालों को 2000 रुपये का टैक्स क्रेडिट मिलेगा.
देश में केवल 42,800 व्यक्ति हैं जो एक करोड़ से अधिक की सालाना आय दिखाते हैं. उन पर 10 फीसदी का सरचार्ज है.
10 करोड़ से ज्यादा आय वाली घरेलू कंपनियों पर 10 फीसदी सरचार्ज.
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अन्य टैक्स
एक्साइज और सर्विस टैक्स में कोई बदलाव नहीं.
50 लाख तक की संपत्ति खरीदने-बेचने पर अतिरिक्त कर लगेगा.
कृषि भूमि खरीद-बेच पर टीडीएस नहीं लगेगा.
बच्चों के फंड में दिये जाने वाले दान पर अब कोई कर नहीं लगेगा.
महिलाओं और विकलांगों के लिए
महिलाओं के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संस्थानों के लिए निर्भया फंड, 1000 करोड़ रुपये.
महिला और विकास कल्याण के लिए 2000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था.
बच्चों के लिए 77 हजार करोड़ रुपये.
महिलाओं के लिए 97 हजार करोड़ रुपये.
सिर्फ महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला और महिला ग्राहकों को मदद करने वाला बैंक बनाया जाएगा. बैंक के लिए 1000 करोड़ रुपये प्रावधान.
150 करोड़ रुपये बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए.
विकलांगों के लिए 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
सामाजिक योजना
अब तक 11 लाख लोगों को डायरेक्ट कैश स्कीम का फायदा. योजना खर्चा 555000 करोड़ रुपये, 1109997 करोड़ रुपये गैर योजना खर्च.
पंचायती राज मंत्रालय को 650 करोड़ रुपये
मिड डे मील के लिए 13250 करोड़
मानव संसाधन के लिए 65000 करोड़ रुपये
मनरेगा के लिए 33 हजार करोड़ रुपये
ग्राम सड़क योजना के लिए 21700 करोड़ रुपये
खाद्य सुरक्षा बिल जल्द से जल्द पास होगा, 10,000 करोड़ रुपये खाद्य सुरक्षा बिल के लिए दिये जाने का प्रस्ताव
शहरों में सड़कों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये
बैंक और डाक
डाक विभाग के आधुनिकीकरण के लिए 532 करोड़ रुपये.
सभी बैंक ऑनलाइन होंगे.
सरकारी बैंकों की सभी शाखाओं में एटीएम होगा.
बीमा एजेंट की तरह काम करेंगे बैंक.
10,000 से ज्यादा आबादी वाले शहरों में एलआईसी का दफ्तर होगा.
शिक्षा और स्वास्थय
एएमयू-बीएचयू को 100-100 करोड़ रुपये
शिक्षा पर 3 फीसदी सेस जारी रहेगा.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी ड्राइवर और कचरा बीनने वालों को भी शामिल किया जाएगा.
4727 करोड़ रुपये मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 21000 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 37,500 करोड़ रुपये.
इस साल एम्स जैसे 6 संस्थान शुरू होंगे.
विज्ञान और तकनीक
294 और शहरों में प्राइवेट एफएम रेडियो खुलेंगे
साइंस टेक्नॉलजी के लिए 6000 करोड़ रुपये
5615 करोड़ रुपये स्पेस डिपार्टमेंट को.
पहले घर के लिए 25 लाख तक लोन लेने पर ब्याज पर एक लाख रुपये की छूट.
निजी क्षेत्र के बैंकों में 14000 करोड़ रुपये डाले जाएंगे.
रक्षा और खेल
खेलों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कोच बनाने के लिए 250 करोड़
203600 करोड़ रुपये रक्षा बजट के लिए.
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पिछड़े वर्ग के लिए
पिछड़े क्षेत्रों के लिए 11500 करोड़ रुपये.
अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए 41,561 करोड़ रुपये
अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 3511 करोड़ रुपये
आदिवासी विकास के लिए 25000 करोड़
एसी-एसटी छात्राओं के लिए छात्रवृति शुरू होगी.
पूर्व भारत में हरित क्रांति को बड़ी सफलता मिली है. 1000 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए.
कृषि और उर्जा क्षेत्र
कृषि कर्ज के लिए 7 लाख करोड़
कोकोनट गार्डन योजना को पूरे केरल में फैलाया जाएगा. इसके लिए 75 करोड़
कृषि के लिए प्राइवेट बैंक भी कर्ज देंगे.
200 करोड़ रुपये से एक पाइलट प्रॉजेक्ट शुरू किया जाएगा जिसमें बेहतर गुणवत्ता वाली फसलें उगाने पर काम होगा.
छोटे किसानों के लिए, जल प्रबंधन के लिए 5387 करोड़ रुपये
500 करोड़ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम के लिए
नाबार्ड को कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए 5000 करोड़ रुपये.
करोड़ रुपये से जलशुद्धिकरण प्लांट लगाए जाएंगे.
गैरपरंपरागत वायु ऊर्जा योजना के लिए 800 करोड़ रुपये.
चावल उत्पादन करने वाले राज्यों को 1000 करोड़ रुपये
हैंडलूम सेक्टर के लिए 96 करोड़.
अन्य विकास कार्य
शहरी घर निर्माण के लिए फंड बनाया जाएगा. 2000 करोड़ का प्रावधान.
एमएसएमई के लिए 200 करोड़ रुपये.
पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में नये बंदरगाह बनेंगे.
श्रीनगर से लेह नया हाई वे
आधारभूत संरचना के लिए 55 लाख करोड़ रुपए
रांची में बायोटेक संस्थान बनेगा
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